नमस्कार दोस्तों, Exams Tips Hindi शिक्षात्मक वेबसाइट में आपका स्वागत है। इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश की की शिक्षा (Uttar Pradesh Education Related GK) दी गई है। जैसा कि हम जानते है, उत्तर प्रदेश, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा कम्पटीशन रहता है। यह लेख उन आकांक्षीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (UPPSC), UPSSSC, विद्युत विभाग, पुलिस, टीचर, सिंचाई विभाग, लेखपाल, BDO इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है। तो आइए जानते है उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित जानकारी-

उत्तर प्रदेश की शिक्षा संबंधित जानकारी | Uttar Pradesh Education Related Information

➤ राज्य की कुल साक्षरता दर 67.7 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 77.3 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता दर 67.2 प्रतिशत है। राज्य की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से 53 प्रतिशत कम है। राज्य का देश में साक्षरता की दृष्टि से 29वां स्थान है।

➤ राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतमबुद्ध नगर (80.12 प्रतिशत) तथा न्यूनतम साक्षर जिला श्रावस्ती (46.71 प्रतिशत) है।

➤ राज्य में कोठारी आयोग की संस्तुति को वर्ष 1968 में लागू किया गया, जिसके अनुसार, राज्य में त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तरों पर लागू है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा

➤ 25 जुलाई, 1972 को गठित की गई बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्राथमिक शिक्षा की देखरेख होती है।

➤ राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1976 में अनौपचारिक शिक्षा की योजना शुरू की गई।

➤ राज्य में लगभग 1,00,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय है।

➤ इसके अंतर्गत 6-14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है।

➤ वर्तमान में प्रत्येक 1 किमी पर 300 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय तथा प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर 800 की जनसंख्या पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए।

➤ राज्य में संचालित लगभग 5000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा

➤ वर्ष 1972 में गठित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य में माध्यमिक शिक्षा का संचालन किया जाता है।

➤ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् परीक्षा आयोजित करने वाली विश्व में सबसे बड़ी संस्था है।

➤ वर्ष 1982 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हेतु किया गया।

➤ वर्ष 2008 में राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य विद्यालयों में नियमित अध्ययन न कर पाने वाले बच्चों को घर बैठे माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा

➤ को राज्य में उच्च शिक्षा के नियंत्रण व निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1972 में की गई।

➤ राज्य में पांच केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं 25 से अधिक विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।

➤ प्रदेश के 10 राजकीय एवं 10 अशासकीय महाविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख विश्वविद्यालय

विशिष्ट शिक्षा हेतु प्रदेशीय विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा

राज्य में कृषि संबंधी शोध तथा कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि

अनुसंधान परिषद् की स्थापना लखनऊ में की गई। 

कृषि विश्वविद्यालय

डीम्ड विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा

➤ राज्य का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज (1950) दयालबाग (आगरा) इंजीनियरिंग कॉलेज अब डीम्ड विश्वविद्यालय है।

➤ वर्ष 2000 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय) की स्थापना की गई।

➤ वर्ष 2009 में नोएडा में महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

➤ गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को वर्ष 2012 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के आधार पर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह राज्य का दूसरा प्राविधिक विश्वविद्यालय है।

➤ कानपुर के हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टिट्यूट को वर्ष 2016 में राज्य के तीसरे प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

➤ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को (ISRO) ने देश में अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है।

राज्य में 3 शासकीय तकनीकी विश्वविद्यालय

➤ (गोरखपुर, कानपुर एवं लखनऊ), 12 इंजीनियरिंग कालेज तथा 126 डिप्लोमा स्तरीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।

प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा

➤ वर्ष 1988 में राज्य में व्यावसायिक परीक्षा परिषद् गठित की गई, जिसका उत्तरदायित्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं परीक्षाओं को संचालित करना है।

➤ राज्य में लगभग 500 इंटर कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होती है।

➤ राज्य में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के द्वारा पाठ्यक्रमों में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई है।

➤ व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य में दो प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होते है। पहला अभियान्त्रिकी व्यवसायों में प्रशिक्षण एवं दूसरा गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों में प्रशिक्षण।

➤ अभियांत्रिकी व्यवसाय प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को स्थायी औद्योगिक रोजगार हेतु तकनीकी रूप से दक्ष करना तथा गैर-अभियान्त्रिकी व्यवसायों में प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को लाभकारी रोजगार हेतु तकनीकी रूप से दक्ष करना है।

मुक्त विश्वविद्यालय

➤ उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 में इलाहाबाद के फाफामऊ में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया।

➤ इसका प्रथम शैक्षणिक सत्र जुलाई, 1999 से आरंभ हुआ। यह दूर-दराज तथा नियमित कथाएं न करने वाले लोगों के लिए एक वरदान है।

➤ डिप्लोमा पाठ्यक्रम, स्नातक स्नातकोत्तर, कंप्यूटर, वोकेशनल कार्यक्रम, प्रोफेशनल कार्यक्रम,

जागरूकता कार्यक्रम, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम आदि कोर्स इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित योजनाएं

राज्य में संचालित शिक्षा संबंधी योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

मिड-डे मील योजना

➤ प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की पोषाहार सहायता सम्बंधी राष्ट्रीय योजना (मिड-डे मील) प्रथम चरण में 15 अगस्त, 1995 को प्रदेश के 38 जनपदों के 248 विकास खंडों में लागू की गई थी।

➤ द्वितीय चरण में इस योजना को वर्ष 1996-97 से सभी जनपदों में लागू कर दिया गया।

इसका उद्देश्य विद्यालय में बच्चों की संख्या वृद्धि एवं बच्चों को भूख से लड़ने में मदद करना है।

➤ उत्तर प्रदेश में इसके संचालन की जिम्मेदारी वर्ष 2018 में अक्षय पात्र फाउंडेशन को दे दी गई है।

स्कूल चलो अभियान

➤ यह अभियान वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान प्रदान करना है। वर्ष 2018 में 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक राज्य में स्कूल चलो अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य नामांकन दर शत प्रतिशत करना है।

सर्व शिक्षा अभियान

➤ यह अभियान वर्ष 2001 में आरंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य है सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान एवं 6-14 वर्षों तक के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन करना है।

➤ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों एवं बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल देना तथा विद्यालय में सत्रपर्यन्त शत प्रतिशत बच्चों का ठहराव, जन समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा एवं वर्ष 2010 तक कक्षा । से 8 तक की शिक्षा का सार्वजनीकरण करना भी इसमें शामिल है।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड

➤ भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 में शत प्रतिशत सहायता के आधार पर चालू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को पढ़ाई-लिखाई एवं खेलकूद संबंधी सामग्रियां प्रदान की जाती हैं, जिससे बच्चे स्कूल के प्रति आकर्षित हों।

शिक्षा मित्र योजना

➤ सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्रों का चयन करना है। चयनित शिक्षकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

➤ इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में की गई। इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

लैपटॉप वितरण योजना

➤ वर्ष 2012 में यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई।

➤ इस योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप वितरित किए जाते हैं।

हमारी बेटी, उसका कल योजना

➤ राज्य सरकार ने 10 दिसंबर, 2012 को रामपुर में हमारी बेटी, उसका कल योजना का आरंभ किया।

➤ योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की 10वीं पास छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने या उनके विवाह के लिए एकमुश्त 30 हजार दिए जाने का प्रावधान है।

कन्या विद्या धन योजना

➤ इस योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा।उतीर्ण करने वाली छात्राओं को 30 हजार रुपए की नगद धनराशि आगे की पढ़ाई करने के लिए दी जाती है।

कल्प शिक्षा योजना

➤ यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में लागू की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कारों का विकास करना है। अतः विद्यालयों को समाज से जोड़कर उनमें आध्यात्मिक वातावरण तैयार करना ही कल्प शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है।

निःशुल्क कोचिंग योजना

➤ वर्ष 2013 से राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

➤ इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस आईपीएस व राज्य स्तरीय सेवाएं तथा पीसीएस को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शामिल विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग के साथ-साथ भोजन, आवास और लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है।

सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना

➤ यह योजना बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा कक्षा 11 एवं 12 में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए आरंभ की गई।

➤ इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाली छात्रा को 15 हजार की प्रोत्साहन धनराशि तथा स्कूल आने-जाने के लिए साइकिल दी जाती है।

कक्षा 11 उत्तीर्ण कर कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 10 हजार की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश के अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम निम्न हैं-

प्रौढ़ शिक्षा केंद्र - इसका उद्देश्य 18.35 की आयु के व्यक्तियों को शिक्षित करता है। यह योजना वर्ष 1988 में स्थापित की गई।

डिजिटल लॉकर - उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में छात्रों के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा बनाई है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं, 12वीं के छात्र ऑनलाइन मार्कशीट (अंकपत्र) एवं जरूरी अन्य दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। यह एप्प आधारित कार्यक्रम है।

शिक्षक फेलोशिप प्रोग्राम - के तहत उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग अपने इनोवेटिव शिक्षकों को फेलोशिप देगा। यह कार्य शिक्षा में मौलिक और अभिनव पहल करने वाले शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिससे शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि होगी।

संस्कृत विद्यालय - संस्कृत विद्यालयों में उत्तर प्रदेश की सरकार कम्प्यूटर एवं विज्ञान की कक्षाएं चलाने की योजना बना रही है।

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